बेरमो, बोकारो।
CPI(M) के बोकारो जिला सचिव सह राज्य कमिटी सदस्य भागीरथ शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग आपत्तिजनक और कार्पोरेट्स परस्त है। उन्होंने कहा कि यह मांग कार्पोरेट घरानों की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, क्योंकि इससे संथाल परगना में उपलब्ध खनिज और प्राकृतिक संसाधनों की लूट आसान हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि संथाल परगना झारखंड का अविभाज्य हिस्सा है और इसमें संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले जिले शामिल हैं। साथ हीं, यहां संथाल परगना काश्तकारी कानून (SPT Act) लागू है, जो आदिवासियों और स्थानीय लोगों की जमीन की सुरक्षा करता है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से ये संवैधानिक प्रावधान शिथिल हो सकते हैं, जिससे पूंजीपतियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और तेज हो जाएगा।
इसके अलावा, उन्होंने गोड्डा जिले में गौतम अडानी के पावर प्लांट के लिए साहेबगंज जिले से गंगा नदी का पानी भेजे जाने और कोयला खदानों की नीलामी का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि यह इलाका केंद्र शासित हो जाएगा, तो प्राकृतिक सम्पदा की लूट और आसान हो जाएगी। शर्मा ने निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों का हवाला देकर संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत कर रहे हैं। माकपा इस साजिश का डटकर विरोध करेगी।
