संवाददाता, बोकारो।
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग संबंधी आवेदन जिला परिषद सदस्य सह अधिवक्ता सुनीता टुडू द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पत्र भेजा गया। जिसमें जरीडीह, दुग्दा व चंद्रपुरा के लोगों को कोर्ट जाने में हो रही परेशानी को बताया गया है।
ज्ञात हो की 10 वर्ष पहले हीं झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका निष्पादित करते हुए राज्य सरकार को बोकारो कोर्ट के अधिकारिता में जोड़ने संबंधी कार्रवाई का आदेश दिया था। जो आज तक लागू नहीं हो सका। उसी को लेकर काफी दिनों से स्थानीय लोग जरीडीह, दुग्दा एवं चंद्रपुरा को बोकारो कोर्ट से जोड़ने की मांग कर रहे है।
चंद्रपुरा, ज़रीडीह और दुग्दा के आम निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के महाधिवक्ता, गृह सचिव और उपायुक्त बोकारो को भी भेजा गया था। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में रिट पिटीशन में दिए गए। जिसमें चन्द्रपुरा, दुग्धा और ज़रीडीह थाना को बोकारो व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जोड़ने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश का अनुपालन अब तक नहीं होने पर यह मांग पत्र भेजा गया है।
मौके पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल काउंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि, दिनेश प्रसाद शर्मा, हीरा लाल प्रजापति, अमर देव सिंह, सोमनाथ शेखर, विनोद कुमार सिंह, अतुल कुमार, शंकर दे, अंकित ओझा, संजीत कुमार सिंह, मो हसनेन आलम, दीपिका सिंह, वंशिका सहाय, दीप्ति सिंह, राजश्री, रीना कुमारी, बबिता कुमारी सहित क्षेत्र के कई निवासी उपस्थित थे।
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